MP में अब गुजरात पैटर्न पर होगी बार्डर पर जांच !

इसे लेकर अपर मुख्य सचिव परिवहन ने प्रमुख सचिव गृह को चिट्‌ठी भी लिख दी है। वहीं 135 कम्प्यूटर ऑपरेटर और 45 कम्प्यूटर सुपरवाइजर आउटसोर्स पर मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम या सेडमैप के माध्यम से परिवहन विभाग में सेवाओं के लिए बुलाए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग एसएन मिश्रा ने गृह विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर संचालित परिवहन चेकपोस्ट के स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट पाइंट और 94 रोड सेफ्टी और इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसका फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के आधार पर लिया गया है।

परिवहन आयुक्त ने पहले चरण में परिवहन चेकपोस्ट के स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट पाइंट के स्थान चिन्हित कर जिलेवार सूची उपलब्ध कराते हुए यहां तैनात किए जाने वाले 211 होमगार्ड की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपने के लिए कहा है। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के पालन के लिए इन स्थानों के लिए होमगार्ड की सेवाएं तत्काल परिवहन आयुक्त को सौंपी जाएं ताकि चेक पाइंट पर तैनाती कर ड्यूटी शुरू कराई जा सके।

यह है परिवहन आयुक्त का प्लान

परिवहन आयुक्त ने परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दी जानकारी में बताया है कि वर्तमान में परिवहन विभाग में 50 परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप निरीक्षक, सहायक परिवहन उप निरीक्षक, 343 प्रधान आरक्षक और आरक्षक हैं। सभी 45 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पाइंट पर एक प्रभारी के रूप में 58 परिवहन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई की तैनाती की जा सकेगी। इन सभी चेक पाइंट के लिए 538 प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की जरूरत है और परिवहन विभाग के पास सिर्फ 343 ही उपलब्ध हैं। इसलिए 211 होमगार्ड की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मांगी गई हैं।

इनकी भी जरूरत होगी चेक पाइंट पर

हर चेक पाइंट पर तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर और एक सुपरवाइजर की जरूरत होगी। इस मान से 135 कम्प्यूटर ऑपरेटर और 45 कम्प्यूटर सुपरवाइजर एमपीएसईडीसी या सेडमैप के माध्यम से आउट सोर्स के जरिए बुलाए जाएंगे। चेक पाइंट पर लगने वाले वाहन, इंटरसेप्टर वाहन और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के लिए अलग से प्रस्ताव परिवहन आयुक्त कार्यालय देगा।

नेता प्रतिपक्ष बोले- भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रही सरकार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- नाम बदलना महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार यह तय करें कि वहां पर टैक्स की चोरी और अवैध वसूली कैसे रोका जाए। अब होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति की जा रही है। जबकि वहां पर पहले से कैमरे लगे हैं, बावजूद इसके सरकार साइड से निकलने का रास्ता देती है। वह रास्ता बंद करें। यह तो सरकार घुमा फिराकर भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोल रही है।

27 जून को सीएम ने अफसरों की ली थी बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 जून को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की थी। जिसमें परिवहन विभाग के अफसरों से कहा है कि 3 महीने तक गुजरात के परिवहन चेक पाइंट व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करें, और धीरे-धीरे परिवहन चौकियों को खत्म करें।

सीएम ने साफ कहा था कि जल्द से जल्द गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट व्यवस्था लागू की जाए ताकि इस तरह की शिकायतों को रोका जा सके। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पूर्व में ही ई-चेक-पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक स्व-घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है।

जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करवाने का प्रावधान है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यवस्था के लिए होमगार्ड सहित आवश्यक अमले तथा बजट की सहमति प्रदान की था।

पटवारी ने कहा था- व्यवस्था लागू करने में देरी क्यों?