एमपी के 15 सरकारी विभाग नहीं भर रहे ‘बिजली बिल’, करोड़ों में है राशि
एमपी के 15 सरकारी विभाग नहीं भर रहे ‘बिजली बिल’, करोड़ों में है राशि
Electricity Bill: एमपी में 15 से अधिक सरकारी महकमों ने करोड़ों की बिजली उपयोग करने के बाद भी राशि जमा नहीं की है।
इंदौर
Electricity Bill: मध्यप्रदेश में आम आदमी ही नहीं सरकारी महकमों द्वारा भी बिजली बिल पेडिंग है। टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम, पंचायत जैसे विभाग आम जनता पर कार्रवाई करने खड़े हो जाते हैं। लेकिन, 15 से अधिक सरकारी महकमों ने करोड़ों की बिजली उपयोग करने के बाद भी राशि जमा नहीं की है। इंदौर नगर निगम का 50 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इसी तरह नगर निगम, पंचायत, पुलिस थाने, स्कूल और अस्पताल शामिल हैं।
नगर निगम का 50 करोड़ से ज्यादा बकाया
जलूद में नर्मदा पानी सप्लाय के लिए चलने वाले पंप और शहर की स्ट्रीट लाइट समेत इंदौर नगर निगम का करीब 50 करोड़ का बिजली बिल बकाया है।
इन विभागों के करोड़ों के बिजली बिल बाकी
नगरीय प्रशासन : 100 करोड़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास : 400 करोड़
गृह विभाग : 4 करोड़
स्वास्थ्य विभाग : 7 करोड़
नर्मदा घाटी विकास : 250 करोड़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास : 400 करोड़
गृह विभाग : 4 करोड़
स्वास्थ्य विभाग : 7 करोड़
नर्मदा घाटी विकास : 250 करोड़
जल संसाधन : 25 करोड़
जनजाति विभाग : 22 करोड
स्कूूली शिक्षा विभाग : 10 करोड़
केंद्र के विभाग : 250 करोड़
निगम इंदौर : 50 करोड से अधिक
जनजाति विभाग : 22 करोड
स्कूूली शिक्षा विभाग : 10 करोड़
केंद्र के विभाग : 250 करोड़
निगम इंदौर : 50 करोड से अधिक
