अभिभाषण में बोलीं राज्यपाल, माफिया के खिलाफ सख्त है सरकार, कोरोनाकाल में हुआ अच्छा काम

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई, जानिए राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें

भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया. हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के दौरान सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोनाकाल में अच्छा काम किया है, जबकि माफिया के खिलाफ भी सरकार ने लगातार अभियान चला रखा है, जो एक अच्छा कदम है.

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें

कोरोनाकाल में हुआ अच्छा काम
राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने ‘किल कोरोना महाअभियान’ के माध्यम से सर्वे किया गया.  मार्च 2020 में राज्य की टेस्टिंग क्षमता 300 से बढ़कर 30 हजार हो गई है. टेस्टिंग लैब 3 से बढ़कर 32 हो गई.  मार्च 2020 में पीपीईकिट की उपलब्धता लगभग 18 हजार और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 थी, जो बढ़कर 3 लाख 50 पीपीईकिट और 2लाख 40 हजार टेस्टिंग किट हैं. पिछले 11 माह में प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है. जिससे कोरोना से जंग जीतने में मदद मिल रही है.

प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता योजना लागू कर अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है. राज्य सरकार ने 1 लाख मजदूरों की सहायता की. इसके अलावा वह कोरोना वर्कर्स को भी धन्यवाद देना चाहती है. राज्यपाल ने कहा कि 15 हजार से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं.

धार, शहडोल, बालाघाट 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं. प्रसाद योजना के तहत अमरकंटक में विकास के लिए 50 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है. इसके अलावा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, विदिशा और शहडोल में भी नवीन मल्टी स्पेशल्टी अस्पताल प्रारंभ किये जा रहे हैं.

चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि
राज्यपाल ने बताया कि श्योपुर, मंडला, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली और राजगढ़ जिले में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति के साथ 300 करोड़ की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई है. इन कॉलेजों के निर्माण के साथ 900 MBBS सीट की वृद्धि संभव हो जाएगी.

जिसका फायदा राज्य के युवाओं को मिलेगा. प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये सिंचित क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जा रहा है. साल 2024-25 तक 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. वर्तमान में लगभग 41 लाख हेक्टर में सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है.

सड़क निर्माण के काम में लाई जा रही तेजी
सरकार सड़क सुधार आौर उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से कर रही है. 1700 से ज्यादा किमी में सड़क निर्माण एवं उन्नयन किया गया. नवीनीकरण सड़क निर्माण 1856 किमी लंबाई में किया गया. जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. स्वामित्व योजना के माध्यम से पहली बार ग्रामीण आबादी क्षेत्र में नक्शा का निर्माण किया जा रहा है. ग्रामीण अब इन अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि की भांति आबादी की भूमि पर बैंक से लोन ले सकते हैं.