दिखाना होंगे जमीन के कागजात:33 अवैध कब्जाधारियों को दिए नोटिस, जमीन के कागज नहीं दिखाए तो प्रशासन हटवाएगा कब्जा

• गोहद के वार्ड 16 में सरकारी जमीन पर भवन निर्माण करने वालों को तहसीलदार ने दिए नोटिस
• नोटिस मिलने के बाद लोग बोले- हम तो यहां 45 साल से रह रहे, अभी तक कोई नहीं आया
• 26 जुलाई तक तहसील कार्यालय में दिखाना होंगे जमीन के कागजात

गोहद नगर में मौजूद शासकीय जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके तहत तहसीलदार रामजीलाल वर्मा ने नगर के वार्ड क्रमांक 16 में शासकीय जमीन पर लंबे समय पर अतिक्रमण कर पक्के भवन निर्माण करने वाले 33 लोगों को नोटिस थमा दिए हैं।

साथ ही उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 26 जुलाई तक तहसील कार्यालय में संबंधित जमीन से जुड़े हुए कागज प्रस्तुत करने की हिदायत दी है, अगर संबंधित लोगों द्वारा तय समय पर कागज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से नाेटिस मिलने के बाद लोगों परेशान हैं। उनका कहना है कि हम लोग पिछले 40 से 45 वर्ष से अपने-अपने घर बनाकर रह रहे हैं। हमारी मकान आबादी क्षेत्र में बने हुए हैं, साथ ही जमीन से जुड़े हुए हमारे पास सभी जरूरी दस्तावेज होने के बाद भी प्रशासन की ओर से हम लोगों को मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। तहसीलदार को नोटिस देने से पहले मामले की जांच करा लेना चाहिए थी।

तीन साल पहले 783 जगहाें को किया था चिह्नित

नगर में वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान प्रशासन ने शासकीय जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए 783 जगहों को चिन्हित किया था, लेकिन सरकार गिर जाने के बाद प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अतिक्रमण हटाना जरूरी

गोहद निवासी एडवोकेट रविरमन वाजपेयी,गिरजाशंकर भटेले, राजेंद्र त्रिवेदी सहित अन्य नगरवासी बताते हैं के वार्डों के अलावा नगर के बस स्टैंड, गोलंबर तिराहा, इटायली गेट, पान बाजार और सदर बाजार में भी लोग शासकीय जमीनों पर लंबे समय से अतिक्रमण किए हैं, अगर नगर के इन बाजारों में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए तो बाजार का सौंदर्यीकरण हो सकता है। साथ ही लोगों को सड़कों पर रोजाना लग रहे ट्रैफिक जाम से भी नहीं जूझना पड़ेगा।

चिह्नित कर दिए गए हैं नोटिस

तहसीलदार रामजीलाल वर्मा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 16 में शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए सबसे पहले सर्वे कराते हुए जगह को चिन्हित किया गया था। उसके बाद 33 लोगों को नोटिस दिए गए। जिसमें से 17 लोगों को नोटिस की कॉपी कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाई गई थी। नोटिस के तहत सभी लोगों से जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं,तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

2018 में भी दिए थे नोटिस

मालूम हो कि वर्ष 2018 में तत्कालीन तहसीलदार ममता शाक्य ने वार्ड क्रमांक 16 में शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। लेकिन राजनैतिक दबाव के चलते और तत्कालीन तहसीलदार के स्थानांतरण होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।

इनको थमाए गए नोटिस

वार्ड क्रमांक 16 में जसराम जाटव, हरनारायण जाटव, नन्नाूराम बरैठा, वकील सिंह, अलवेल सिंह,दीनानाथ, ऊषा देवी, रामबेटी, लाखन, अशोक,कन्हैयालाल, ऊषा देवी, रामअवतार, जसराम,पुष्पेंदर, सियाराम, रामबाई सहित कुल 33 लोगों को तहसीलदार रामजीलाल वर्मा द्वारा नोटिस थमाए गए हैं।

26 जुलाई को प्रस्तुत करना होंगे दस्तावेज

वार्ड 16 में जिन लोगाें को नोटिस दिए गए हैं। उनको 26 जुलाई तक जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे। नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। -रामजीलाल वर्मा, तहसीलदार गोहद