नोएडा में 40 बिल्डरों की संपत्ति होगी नीलाम … तीनों प्राधिकरण करेंगे 500 करोड़ की वसूली, अकेले 100 करोड़ रुपए का बकायेदार है सुपरटेक

नोएडा में 40 बकायेदार बिल्डरों की संपत्ति को नीलाम कर 500 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने तीनों प्राधिकरण को लेटर भेज दिया है। तीनों प्राधिकरण अपने क्षेत्रों में बिल्डरों की इन संपत्तियों की ई-नीलामी कर उनसे बकाये की वसूली करेंगे।

इन बिल्डरों के 350 से अधिक फ्लैट और दुकानें जब्त हो चुकीं

जिला प्रशासन ने सुपरटेक के अलावा अन्य बड़े बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की है। जिसकी ई-नीलामी होनी है। इसमें अंतरिक्ष, केलटेक, सनवर्ड, ईको ग्रीन, हैबीटेक, गायत्री, सुपर सिटी और लॉजिक्स सहित 40 बिल्डरों की अचल संपत्ति जब्त की है। लगभग 350 फ्लैट, विला, दुकान और प्लॉट जब्त किए गए हैं। इनमें लॉजिक्स सिटी बिल्डर के 27, मस्कोट होम्स के 7, जेएसएस बिल्डकान के 8, न्यूटेक प्रमोटर्स के 7 फ्लैट सहित अन्य बिल्डर की संपत्तियां शामिल हैं।

सुपरटेक ग्रुप पर करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है।
सुपरटेक ग्रुप पर करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है।

126 बैंक खाते सीज, 60 करोड़ की हुई वसूली

DM सुहास एलवाई ने बताया, प्रशासन ने विभिन्न बिल्डरों के 126 बैंक खातों को भी जब्त किया है। जिससे 9 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की जा चुकी है। साथ ही लगभग 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली भी हो चुकी है। अब ई-नीलामी से वसूली में प्रशासन को बड़ी मदद मिलेगी और बिल्डरों से बकाये की वसूली हो सकेगी।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई (फाइल फोटो)।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई (फाइल फोटो)।

तीनों प्राधिकरण ने अपने स्तर पर शुरू की तैयारी

जिला प्रशासन की ओर से तीनों प्राधिकरणों को पत्र भेज दिए गए हैं। इसके बाद तीनों प्राधिकरणों ने बिल्डरों की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

100 करोड़ का बकायेदार सुपरटेक

इस नीलामी में सबसे बड़ा झटका सुपरटेक ग्रुप को लगेगा। ग्रुप पर करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। बकायेदार सुपरटेक ग्रुप के 69 विला और सेक्टर-61 शॉप्रिक्स मॉल की 35 दुकानें जिला प्रशासन जब्त कर चुका है।

तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है।
तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है।

कैबिनेट में हरी झंडी मिलने के बाद मिले निर्देश

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया, ई-नीलामी के प्रस्ताव को कैबिनेट में हरी झंडी मिलने के बाद शासन से इस संबंध में अन्य निर्देश भी मिल गए हैं। इसके बाद तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखकर 40 बकायेदार बिल्डरों की जब्त संपत्ति की ई-नीलामी कराकर बकाया वसूलने के लिए कहा है।

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