एसपी अपने निरीक्षक को गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं करा सके, पुलिस स्थिति काफी गंभीर है

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने तिहरे हत्याकांड के एक आरोपित की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के माध्मय से निरीक्षक का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

कोर्ट का आदेश डीजीपी को भेजा जाएगा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के माध्यम से जारी कराया जाए गिरफ्तारी वारंट

ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने तिहरे हत्याकांड के एक आरोपित की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के माध्मय से निरीक्षक का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक अपने ही निरीक्षक का पता नहीं लगा जा सके कि संतोष मिश्रा कहां पर है। यह मामला पुलिस की स्थित को बया कर रहा है है कि पुलिस के क्या हालत हैं। पुलिस की इस लापरवाही के चलते कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड के आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आदेश की कापी डीजीपी को भेजने के निर्देश दिए है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेश के माध्यम से संतोष मिश्रा का गिरफ्तारी वारंट जारी कराया जाए। उन्हें गवाही के दिन उपस्थित रखा जाए। संतोष मिश्रा से इस संबंध में स्पष्टीकरण भी लिया जाए।

माडा गांव के निवासी मायाराम गुर्जर ने 2015 में तिहरे हत्या कांड को अंजाम दिया था। बेहट थाना जिला ग्वालियर ने 12 अक्टूबर 2015 को मयाराम को गिरफ्तार कर लिया। वह सात साल से जेल में बंद था। हाई कोर्ट ने पांच बार जमानत याचिका खारिज कर दी। छठवीं बार हाई कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता रवि द्विवेदी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पिछले सात साल से जेल में है। निरीक्षक संतोष मिश्रा को समन भेजा गया। उसके बाद जमानती वारंट भेजा गया। ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी किया और संतोष मिश्रा को न्यायायल में उपस्थित रखने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस अधीक्षक भी संतोष मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में मयाराम को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। ट्रायल में देर लगेगी। कोर्ट ने ट्रायल के तथ्यों को देखते हुए आरोपित को जमानत दे दी। ग्वालियर पुलिस क्या स्थिति है। पुलिस अधीक्षक अपने निरीक्षक को नहीं तलाश पा रहे हैं। उसका जानकारी देने के लिए डीजीपी को आदेश भेजने का आदेश दिया है।

 

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