पंचायत चुनाव में खर्च की जानकारी देने का प्रावधान नहींपंचायतों में खर्च की खुली छूट, निकायों में शिकंजाविधानसभा में खर्च की सीमा 30.80 लाख
भोपाल. पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जमकर पैसे खर्च कर सकते हैं। सरकार ने पंचायतों में खर्च के लिए कोई सीमा तय नहीं की है। इससे आयोग भी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर सीधे तौर पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। हालांकि ये चुनाव दलगत नहीं होते हैं। वहीं निकाय चुनाव में पार्षद और महापौर के लिए राशि तय की गई है।
जिला जनपद सदस्य से लेकर पंच पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार, झंडे, बैनर, रैली, मतदाताओं और समर्थकों पर जमकर खर्च कर सकते हैं। प्रत्याशियों को इस संबंध में कलेक्टरों और निर्वाचन अधिकारियों को लेखा-जोखा भी नहीं देना पड़ेगा। सरपंच से लेकर जिला पंचायत के चुनाव अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। जिला पंचायत के सदस्य का क्षेत्र में विधायकों से कम प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए राशि भी विधायकों के लगभग बराबर ही दी जाता है, इससे यह चुनाव ग्राम पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन चुनावों को जीतने के लिए प्रत्याशी लाखों, करोड़ों तक खर्च कर देते हैं। इस बार पंचायतों के तीनों चरणों के नामांकन एक साथ भरे जा रहे हैं, जबकि मतदान अलग-अलग तारीखों में किए जाएंगे। ऐसे में दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों को चुनाव में जमकर खर्च करने का मौका मिलेगा।
हालांकि प्रत्याशी मतदाताओं को प्रलोभन, पैसा या सामग्री देता है तो उस पर चुनाव आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शराब वितरण पर पुलिस और प्रशासन सतत निगरानी करता है। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं।
भा रत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की खर्च सीमा 30.80 और लोकसभा में 77 लाख रुपए तय की है। इसके अलावा महंगाई को देखते हुए आयोग खर्च की राशि को समय-समय पर रिवाइज भी करता रहता है। यहां तक कि राज्य सरकार ने पार्षद और महापौर के चुनावों के लिए भी खर्च की सीमा तय कर रखी है। पार्षदों के खर्च की सीमा ढाई लाख से लेकर 75 हजार रुपए तक होगी। वहीं महापौर के लिए 35 लाख तक रखी गई है।
