चुनाव के पहले चाहिए चकाचक सड़कें ?

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले शहरी क्षेत्र की सड़कों के सुधार को लेकर सरकार इतनी सतर्क है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव के साथ-साथ नगरीय निकायों को राशि का आवंटन भी कर दिया। ताकि वह अगले 15 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही इसी माह सड़कों के काम चालू करने के लिए वर्क आर्डर जारी कर सकें।

बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगना तय है। इसलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में सड़कों के उन्नयन और पुल, पुलिया संबंधी अन्य कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि आचार संहिता लागू होने के पहले शुरू होने वाले काम अनवरत चलते रहेंगे। इसलिए सड़कों के मेंटनेंस का काम 5 अक्टूबर से पहले शुरू कर दिया जाए।

सबसे ज्यादा राशि नगर निगमों को
नगरीय विकास और आवास विभाग ने कायाकल्प योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 16 नगर निगमों में सड़कों के उन्नयन और निर्माण पर खर्च होने वाली राशि का आवंटन कर दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगमों के लिए सबसे अधिक 18-18 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा नगर निगम के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए खर्च करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि यह सभी काम करने के दौरान पुल-पुलिया, ड्रेनेज, डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग आदि का काम भी शामिल रहेगा। कायाकल्प योजना 2.0 के प्रस्तावों और सिटी रोड एक्शन प्लान का मेयर इन काउंसिल और प्रेसिडेंट एंड काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा के साथ शासन को जानकारी देना होगा। पात्रता से अधिक राशि परियोजना में खर्च होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नगर निगमों, नगर पालिका, नगर परिषदों को खुद करनी पड़ेगी। इन सब कामों की जांच राज्य शासन द्वारा अर्बन स्टेट क्वॉलिटी मॉनिटर्स के माध्यम से कराई जाएगी।

जिला मुख्यालय के निकायों को 2 से 2.30 करोड़ रुपए तक का आवंटन
इसी तरह सभी संभागों के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के लिए संभागवार राशि का आवंटन किया गया है। सतना जिले की नगर पालिका मैहर को 2 करोड़, नगर परिषद डभौरा को 90 लाख, चित्रकूट, नागौद, न्यू रामनगर के लिए 90-90 लाख रुपए और नगर परिषद मऊगंज के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका सीधी के लिए 2 करोड़, नगर परिषद सरई के लिए 90 लाख, बरगांव के लिए 90 लाख, नगर पालिका शहडोल के लिए 2 करोड़, नगर पालिका धनपुरी के लिए 1.20 करोड़, नगर पालिका बिजुपी के लिए 1.20 करोड़, नगर पालिका अनूपपुर के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका उमरिया के लिए डेढ़ करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

इन निकायों को भी मिली इतनी राशि
नगर पालिका बीना, मकरोनिया और खुरई के लिए दो-दो करोड रुपए, छतरपुर के लिए 2.30 करोड़, टीकमगढ़ के लिए 2 करोड़, दमोह के लिए 2.30 करोड़, निवाड़ी के लिए डेढ़ करोड़, पन्ना के लिए 2 करोड़, राजगढ़ के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका रायसेन के लिए 1.20 करोड़, नगर पालिका मंडीदीप के लिए 2 करोड़, नगर पालिका मऊगंज के लिए डेढ़ करोड़, गंजबासौदा के लिए 2 करोड़, विदिशा के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका सीहोर के लिए 2. 30 करोड़, नगर पालिका आष्टा के लिए 2 करोड़, नगर पालिका नर्मदापुरम के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका इटारसी के लिए 2 करोड़, नगर पालिका बैतूल के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका सारणी के लिए 2 करोड़‌ रुपए दिए गए हैं।

यहां इतनी राशि में होगा सड़कों का सुधार
विभाग द्वारा जिन अन्य प्रमुख निकायों के लिए राशि सड़कों के सुधार के लिए दी गई है उसमें नगर पालिका हरदा के लिए 2 करोड़, नगर पालिका खरगोन के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका झाबुआ के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका पीथमपुर के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका धार के लिए 2 करोड़, नगर पालिका सेंधवा के लिए दो करोड़, नगर पालिका बड़वानी के लिए 2 करोड़, नगर पालिका डबरा के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका अशोकनगर के लिए 2 करोड़, नगर पालिका गुना के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका राघौगढ़ के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इसी प्रकार नगर पालिका दतिया के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका शिवपुरी के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका भिंड के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका गोहद के लिए 2 करोड़, नगर पालिका शिवपुरी के लिए 2 करोड़, नगर पालिका बालाघाट के लिए 2 करोड़, नगर पालिका मंडला के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका डिंडोरी के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका नागदा के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका आगर के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका नीमच के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका मंदसौर के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका शुजालपुर के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य नगर निगम परिषदों को 1.20 करोड़, 90 लाख और 50 लाख रुपए का आवंटन सड़कों के मेंटेनेंस के लिए किया गया है।