भोपाल रीजन में भी करीब 11 लाख 70 हजार बकायादा ………

प्रदेशभर में 89 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया, वसूली कैंप आज से……

कोरोना संक्रमण के पहले दौर में स्थगित किए गए 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिलों का बकाया देने उपभोक्ता आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि कैबिनेट से निर्णय हुए 10 दिन गुजर गए हैं। प्रदेश के 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं (एक किलो वाट तक के) से 3644 करोड़ रुपए मूल बकाया और 1270 करोड़ रुपए सरचार्ज के वसूले जाने हैं। इस स्थिति को देखते हुए बिजली कंपनियां अब समाधान शिविर लगाकर बकायादारों से राशि लेगी। भोपाल रीजन के जिलों में ही इसके लिए सोमवार को 216 शिविर लगेंगे। इंदौर में ऐसे ही 800 शिविर लगने हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डायरेक्टर कमर्शियल मनोज कुमार झवर का कहना है कि हमने तैयारी कर ली है। सोमवार-मंगलवार से कैंप लगेंगे।मप्र पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम कमर्शियल जीडी वासनिक का कहना है कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसमें सीधे राशि जमा होगी।

मंगलवार-बुधवार से अभियान चलेगा। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं।इस बीच शासन ने साफ कर दिया है कि बकाया और सरचार्ज में छूट का जो भी पैसा है, उसमें से वह कम से कम 455 करोड़ और अधिकतम 729 करोड़ बतौर सब्सिडी वहन करेगी।

उपभोक्ताओं को विकल्प, कंपनी और सरकार पर भार का गणित

1. बकाए का एक मुश्त भुगतान करने पर 100 फीसदी सरचार्ज माफ होगा। साथ ही मूल बकाए का 40 फीसदी नहीं देना होगा। तब गणित : कुल 89 लाख बकायादारों को 2186 करोड़ जमा करना होगा। बिजली कंपनी 1999 करोड़ वहन करेगी। राज्य सरकार 729 करोड़।

2. बकाया राशि का छह एक समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 फीसदी सरचार्ज माफ होगा। साथ ही मूल बकाए का 25 फीसदी नहीं देना होगा। तब गणित : 89 लाख बकायादारों से 2733 करोड़ जमा होंगे। इसमें बिजली कंपनी 1725 करोड़ वहन करेगी और राज्य सरकार 455 करोड़।

यदि कंपनी पर भार डाला गया है तो यह साफ है कि वह परोक्ष रूप से ईमानदार उपभोक्ताओं पर भार होगा। आने वाले समय में यह भार किसी न किसी रूप में औद्योगिक या कमर्शियल उपभोक्ताओं पर आएग। बिजली कंपनियां यदि इस तरह का प्रपोजल आयोग को देती हैं तो आयोग इसे अमान्य कर सकता है। –राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी